बर्ड फ्लू, बिजली-बाधा और धार्मिक पर्वों को लेकर योगी सरकार सतर्क – सख्त निर्देश जारी

बर्ड फ्लू को लेकर मानकों का कड़ाई से हो पालन : योगी

लखनऊ। 3 जून 2025उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्ड फ्लू (पक्षियों के बीच फैलने वाली संक्रामक बीमारी) को लेकर प्रदेश में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है ताकि इस बीमारी के प्रसार को रोका जा सके।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से हिदायत दी कि स्लाटर हाउस में क्षमता से अधिक पशु न रखे जाएं और अवैध स्लाटर हाउस संचालित न हों। उन्होंने कहा कि खुले में मांस की बिक्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, निराश्रित गोआश्रय स्थलों में हरा चारा और पानी की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

उन्होंने बिजली आपूर्ति को लेकर भी खास निर्देश दिए। तेज हवा और आंधी के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में तुरंत मरम्मत की जाए ताकि परेशानी न हो।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जालौन जिले में नून नदी का पुनर्जीवन एक सफल मॉडल साबित हुआ है और इसे अन्य जिलों के लिए प्रेरणा के रूप में अपनाना चाहिए। उन्होंने इस वर्ष के पौधारोपण अभियान को नदी पुनरोद्धार के उद्देश्य से जोड़े जाने का भी निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर "एक पेड़ मां के नाम" थीम पर पौधारोपण किया जाए। साथ ही 21 जून को होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए ताकि यातायात व्यवस्था में बाधा न आए। किसी भी विवाद की स्थिति में तहरीर मिलने का इंतजार न किया जाए बल्कि समय रहते कार्रवाई की जाए। उन्होंने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पांच जून को दशहरा, सात जून को बकरीद और 24 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने को कहा। साथ ही, अराजक तत्वों की सूची बनाकर उनकी रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए।

सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता और सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने रोड इंजीनियरिंग में सुधार, उचित साइनेज, स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, अवैध बस और ऑटो स्टैंड को तुरंत हटाने को कहा। उन्होंने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का ऑडिट कराए जाने और सभी जिलों में सिविल डिफेंस इकाई के गठन के भी आदेश दिए।

जनसुनवाई को शासन की प्राथमिकता बनाने का आग्रह

मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई प्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि जो अधिकारी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उन्हें सुधार के निर्देश दिए जाएं। उन्होंने कहा कि IGRS (इंटरनेट आधारित शिकायत निवारण प्रणाली) और सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का समाधान संतोषजनक और समयबद्ध होना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

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