बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर भारतीय किसान यूनियन का विरोध, सरकार को दी चेतावनी
📅 11 जुलाई 2025 | एटा, उत्तर प्रदेश
भारतीय किसान यूनियन (भानु) ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली विभाग के संभावित निजीकरण के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र के माध्यम से चेताया है कि यदि सरकार इस निर्णय को तत्काल वापस नहीं लेती, तो यूनियन राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ेगी।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने की साजिश ऊर्जा मंत्री एवं विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ग़लत और पक्षपातपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत करके रची जा रही है। ऐसे में इस अत्यावश्यक सेवा को व्यापार की वस्तु बनाने का प्रयास पूरी तरह अनुचित है।
यूनियन ने कहा है कि बिजली केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि किसान और ग्रामीण जनजीवन की रीढ़ है। यदि यह सेवा निजी हाथों में चली जाती है तो सबसे अधिक मार गरीब और मध्यमवर्गीय किसानों पर पड़ेगी।
संगठन ने यह भी दोहराया कि सरकार बिजली को व्यावसायिक दृष्टिकोण से न देखे, बल्कि इसे अति आवश्यक सेवा मानकर अपने नियंत्रण में ही बनाए रखे, ताकि कृषि आधारित ग्रामीण भारत को सुरक्षित रखा जा सके।
किसान यूनियन ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने बिजली विभाग के निजीकरण पर तत्काल रोक नहीं लगाई तो देशभर में चक्का जाम कर विरोध किया जाएगा और बिजली कर्मचारियों के साथ मिलकर एकजुट आंदोलन किया जाएगा।
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