उत्तराखंड ने बदला शिक्षक तैनाती का पैमाना, अब बारी उत्तर प्रदेश की?

उत्तराखंड में लागू छात्र संख्या के अनुसार शिक्षक तैनाती का मानक, अब उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की उठी मांग

लखनऊ / देहरादून, 2 जून 2025: उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए शिक्षक तैनाती मानकों ने शिक्षा क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की अनिवार्य नियुक्ति की यह नीति न केवल शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारने वाली है, बल्कि ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों में भी शिक्षा की पहुँच को सशक्त करेगी।

इस नीति के अंतर्गत उत्तराखंड के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में निम्नलिखित मानकों के अनुसार शिक्षक अनिवार्य होंगे:

छात्र संख्या न्यूनतम शिक्षक
01 से 05 01
06 से 30 02
31 से 60 03
61 से 70 04
71 से अधिक 05

अब यही नीति उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। विभिन्न शिक्षक संगठन, अभिभावक संघ, और शिक्षा विशेषज्ञ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे हैं कि इस प्रभावी मॉडल को यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में भी तत्काल लागू किया जाए।

विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी कई विद्यालयों में शिक्षक अनुपात अत्यंत कम है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। यदि उत्तराखंड जैसा मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू होता है तो न केवल शिक्षण गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि शिक्षकों की जवाबदेही भी तय की जा सकेगी।

"केवल निस्तारण नहीं, शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही अंतिम मानक होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही सिद्धांत लागू किया जाए।"

अब यह देखना शेष है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड की इस पहल से प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं।

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