उत्तर प्रदेश, विशेष : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम' (UPCOS) के गठन के निर्देश दिए हैं, जिसके माध्यम से कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन और पारिवारिक पेंशन जैसे लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में आरक्षण का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में इन निर्देशों को जारी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के श्रम के सम्मान और जनहित में किए जा रहे कार्यों की सराहना करती है और उनकी सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
वर्तमान में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को वेतन में कटौती, समय से भुगतान न होना, ईपीएफ और ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ न मिल पाना, पारदर्शी चयन प्रक्रिया का अभाव, उत्पीड़न आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक परिवर्तन आवश्यक हैं।
नए निगम के माध्यम से तीन पक्षीय समझौते के तहत विभाग, निगम और आउटसोर्सिंग एजेंसी के बीच समन्वित रूप से सभी प्रक्रियाएं संचालित होंगी। किसी भी कर्मचारी को सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा तब तक सेवा से नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति न हो। हर माह की पांच तारीख तक कर्मचारियों के बैंक खाते में पूरा पारिश्रमिक जमा किया जाएगा और ईपीएफ व ईएसआई की राशि भी समय से जमा होगी।
नियमों के उल्लंघन पर एजेंसियों पर ब्लैक लिस्टिंग, डिबार, पेनाल्टी और वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। निगम का गठन करते हुए स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए।
इस निर्णय से प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार होगा।