Published On
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के तहत वर्ष 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस वित्तीय वर्ष में विधानसभा के 403 सदस्यों के लिए कुल 100750 लाख रुपये (दस अरब सात करोड़ पचास लाख रुपये, जीएसटी सहित) और विधान परिषद के 99 में से 98 सदस्यों के लिए 24750 लाख रुपये (दो अरब सैतालीस करोड़ पच्चीस लाख रुपये, जीएसटी सहित) की धनराशि आवंटित की गई है।
इस प्रकार, विधान मण्डल के कुल 502 (403 विधानसभा और 99 विधान परिषद) सदस्यों को 125500 लाख रुपये (12 अरब 55 करोड़ रुपये, जीएसटी सहित) की कुल धनराशि अवमुक्त की जाएगी। प्रत्येक सदस्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किश्त के रूप में 250 लाख रुपये (जीएसटी सहित) आवंटित किए जाएंगे।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस संदर्भ में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों और संबंधित शासनादेशों के अनुसार किया जाए। इन निर्देशों का पालन करते हुए धनराशि का व्यय उन प्राविधानों के तहत किया जाएगा जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए गए हैं।
इस निर्णय से न केवल सदस्यों को अपनी क्षेत्रीय विकास योजनाओं को साकार करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन प्राप्त होंगे, बल्कि यह राज्य में विकास के कार्यों को और अधिक गति प्रदान करेगा। यह कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है, जिसमें हर विधानसभा और विधान परिषद सदस्य को अपनी क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाती है।
इस फैसले से खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उन क्षेत्रों में भी विकास की गति तेज होगी जो पहले वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाते थे।
