जातिगत जनगणना पर सरकार का बड़ा फैसला: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह बोले – “वंचितों के विकास का ऐतिहासिक कदम”
🗓️ 30 अप्रैल 2025 | ✍️
फोटो: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए इसे आगामी जनगणना में शामिल करने का निर्णय लिया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई CCPA (कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स) की बैठक में लिया गया। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस निर्णय का एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर स्वागत किया और इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक बताया।
राजनाथ सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा— “प्रधानमंत्री श्री @narendramodi की अध्यक्षता में CCPA की बैठक में सामाजिक न्याय की दृष्टि से एक बड़ा ही ऐतिहासिक फ़ैसला लिया गया है। अगली जनगणना में जातिगत आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। यह शोषित-वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।”
"जनगणना में जातिगत डेटा से यह स्पष्ट होगा कि किस वर्ग की क्या सामाजिक-आर्थिक स्थिति है, और सरकार किस दिशा में नीतिगत सुधार कर सकती है।" – रक्षा मंत्री
इस निर्णय के बाद समाज के विभिन्न तबकों में हलचल देखी जा रही है। जहां एक ओर समाजवादी, पिछड़ा वर्ग और दलित संगठनों ने इसका स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर कुछ वर्गों ने इसके संभावित सामाजिक असर पर भी सवाल उठाए हैं। फिर भी, सरकार का यह कदम डेटा आधारित नीतियों और न्यायपूर्ण संसाधन वितरण की दिशा में एक निर्णायक पहल माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय अगर प्रभावी ढंग से लागू होता है, तो यह भारत में सामाजिक न्याय और विकास आधारित शासन के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।